तमाम ओबीसी, डीएनटीव्हीजे, एसबीसी बांधवांनो आणि भगिनींनो,

अनादीकाळापासून जातीव्यवस्थेने पिचलेल्यांना आणि या देशाच्या खऱ्या अर्थाने मालक असलेल्या कष्टकरी ओबीसी समाजाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या भारतीय संविधानामुळे न्याय हक्क मिळाले आहेत. आजपर्यंत ओबीसी समाजाने कधीच कुणाच्या हक्कावर गदा आणलेली नाही. आपले अस्तित्व टिकवून आपल्या न्याय हक्कासाठी लढलेल्या ओबीसींवर अन्याय, शोषण, फसवणुकीचे आणि राजकारणाचे ग्रहण निर्माण झाले आहे. हजारो वर्षांपासून अन्याय सहन करणाऱ्या समूहाने स्वातंत्र्याचा अनुभव ओबीसी आरक्षण, शिक्षण, सरकारी नोकरी आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या मुलांच्या रूपाने आपले जीवन सुखकर करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात काही प्रमाणात यशही मिळवले.

हा लढा ओबीसींचे मुलांच्या भविष्याला अंधारात ढकलणाऱ्या प्रस्थापितांच्या आणि ओबीसी समाजाला दाबण्यासाठीच्या षडयंत्रांविरुद्ध आहे. नोकरीमध्येही, रोजगाराच्या संधींमध्येही, शिक्षणाच्या क्षेत्रातही आणि राजकारणामध्येही ओबीसी समाजाच्या हक्कांची पायमल्ली करण्यासाठी कट रचणाऱ्या सरकारचा हा कुटील डाव आहे. हा डाव आपल्याला एकजुटीने हाणून पाडायचा आहे. आज आम्ही ओबीसींच्या अस्तित्वाची आणि हक्कांची लढाई रस्त्यावर उतरून लढण्याची वेळ आली आहे.

सकल ओबीसी संघटनांनी २ सप्टेंबर २०२५ रोजी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी काढलेल्या जीआर (GR) बद्दल, हा केवळ एक शासकीय आदेश नाही, तर ओबीसींच्या हजारो वर्षांच्या संघर्षाच्या गाथेवर एक क्रूर आघात आहे. हा जीआर म्हणजे ओबीसींच्या मुलांच्या भविष्याला अंधारात ढकलण्याचा आणि ओबीसी समाजाला कायमस्वरूपी विकासापासून वंचित ठेवून पुन्हा बळीराजाच्या रूपात गुलामगिरीत ढकलण्याचा प्रयत्न आहे.

गेल्या सत्तर वर्षांहून अधिक काळ आम्ही आमची ओळख आणि अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष करत आहोत, तरीही आम्हाला आमच्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे. आज, ओबीसींच्या लोकसंख्येला ५२ टक्के मानले जात असले, तरी त्यांना केवळ २७ टक्के आरक्षण दिले जात आहे. या अन्यायावर मात करण्यासाठी, ओबीसी संघटना सातत्याने जातीय जनगणनेची मागणी करत आहेत. ओबीसी संघटना संघर्ष आणि विविध मंडळांच्या शिफारशींनुसार हक्क आणि कल्याण कमी दिले जात आहे. ओबीसी समाज योजनांसाठी अत्यंत तुटपुंजा निधी दिला जातो.

सरकारकडून फसवणूक आणि ओबीसी समाजावर अन्याय

सरकारने एका बाजूला ओबीसी समाजाच्या कल्याणासाठी मोठे दावे करताना दुसऱ्या बाजूला मराठा समाजाला बोगस कुणबी असल्याचं दाखवून त्यांना ओबीसी प्रवर्गात घुसखोरी करण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. ही ओबीसींच्या आरक्षणालाच धोबी देणारी असून-उद्या राज्यभरात आणि शिक्षणामध्ये असं, उप-आरक्षणाला नाममात्र समाधान मानण्यात आलेलंच असेल, तर त्यांनी आपल्या प्रश्नांचं नेमकं स्वरूप कसं दिलंय त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर स्वतंत्र आरक्षणाची व्यवस्था करावी, पण ओबीसींच्या हक्कावर गदा आणून मराठा समाजाला सामावून घेण्याचा हा प्रयत्न आम्ही कदापी यशस्वी होऊ देणार नाही.